दल रावल

सन् १७६८ मा नेपाल एकीकरणपछि मुलुकमा व्यवस्िथत ढङ्गले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु भएको मानिन्छ। त्यसले विविधतायुक्त नेपाली समाजको चरत्रिलाई सम्बोधन गर्न सकेन । राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले समावेशी र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अ“गाल्न त परै जाओस्, सुन्नसमेत चाहेनन् ।

एउटा रारा, जहाँको पानीमा माछाको चलखेल नाङ्गो आँखाले देखिन्छ। अर्को से-फोक्सुन्डो, जहाँ कुनै जीवको अस्तित्व सम्भव छैन। तर, दुवै एउटै कर्णालीमा!

कुन्द दीक्षित हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट

देशको सबैभन्दा ठूलो अञ्चल कर्णाली, सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा, सबैभन्दा ठूलो ताल रारा, सबैभन्दा गहिरो ताल फोक्सुन्डो, सबैभन्दा विकट जिल्ला कालीकोट, सबैभन्दा कम औसत आयु भएको जिल्ला हुम्ला, सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली! कर्णालीमा यस्ता धेरै चिज छन्, जसका अघिल्तिर सबैभन्दा झुण्ड्याउन सकिन्छ। एकातिर रारा, अर्कोतिर से-फोक्सुन्डो, बीचमा कर्णाली। एउटा रारा, जहाँको पानीमा माछाको चलखेल नाङ्गो आँखाले देखिन्छ। अर्को से-फोक्सुन्डो, जहाँ कुनै जीवको अस्तित्व सम्भव छैन। तर, दुवै एउटै कर्णालीमा!

जीवन बहादुर शाही,  केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक

विषय प्रवेश
नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।

खाद्यान्न अभावका नाममा सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थाले चामलसँगै तरकारीमा समेत अनुदान दिन थालेपछि कर्णालीवासीको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। जुम्लाबाट तुफान न्यौपाने को रिपोर्ट

तुफान न्यौपाने

खाद्य संस्थान जुम्लाबाट राहत कोटाको चामल लिएर फर्कंदै स्थानीयवासी।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको उदारता का कारण कर्णालीका पाँचै जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादन बर्सेनि घट्दो छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बाटो खन्ने, विद्यालय बनाउने जस्ता गैरकृषिजन्य कामको पारिश्रमिकस्वरुप दैनिक ५ देखि ८ किलोसम्म चामल दिन थालेपछि कर्णालीवासीका लागि खेती प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। खाद्य संस्थानको ढुवानीमा अनुदान दिएर तराईकै मूल्यमा चामल पाउन थालेपछि यहाँका मानिसमा खेतीतर्फको आकर्षण क्रमशः घटेका कारण यसक्षेत्रको कृषिवाली सङ्कटमा परेको छ।